सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने घोषणा ...!

२०७३ बैशाख २७ सोमबार

 सरकारको नीति तथा कार्यक्रम काठमाडौं: सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै वित्तीय सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको प्रोत्साहनमा सबै नेपालीको बैंक खाता हुने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिन् । 

अहिले कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतमा मात्र वित्तीय पहुँच छ। सरकारले पछिल्ला वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने नीति लिए पनि सबैको बैंक खाता नहुँदा यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

 सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्रामीण क्षेत्रमा जानका लागि थप दबाब सिर्जना गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले राष्ट्रबैंकको गभर्नर रहँदा सहरमुखी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याउने प्रयास गरेका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न मद्दत हुने अपेक्षा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिले गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अनिल शाह सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान कार्यान्वयन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँछन् ।

 ‘अहिले शून्य वा एक रुपैयाँमा बैंक खाता खोल्न सकिन्छ, जसले गर्दा ग्राहकलाई बैंक खाता खोल्न ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्दैन', उनले भने । यसले सबै भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत जाने पारदर्शिता स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने उनले बताए। एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अपेक्षा गरेअनुसारकै लोकप्रिय हुने खालको छ। युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिनेदेखि एक घर एक रोजगारीको अभियान सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले तय गरेको छ।

 विगतमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ल्याइएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम असफल भयो भने डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा नवीन सोच भएका युवालाई व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन दिन ल्याएको कार्यक्रम घोषणामा मात्र सीमित भयो। ६ प्रतिशत ब्याजमा कृषि कर्जा दिने कार्यक्रम भने केही कार्यान्वयन भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय एवं प्रादेशिक संरचना अनुकूल वित्तीय संरचना हुनेगरी मिलाइने भएको छ।

 यस्तै सरकारले विगतकै कार्यक्रमको निरन्तरताअनुरूप पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न पूर्वाधार बैंक खोल्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष समृद्धिको प्रस्थान वर्ष हुने र पाँच वर्ष विकासको अवधि हुने घोषणा सरकारले यसको लागि वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हासिल गर्दै आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय क्षेत्रको विकास रणनीति बनाउने र वित्तीय साधन स्रोतलाई कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

 पुँजीबजारलाई देशको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा विकास गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बचत तथा लगानी आकर्षित गर्न आधुनिक र विश्वसनीय पुँजीबजारको विकास गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय एवं प्रादेशिक संरचना अनुकूल वित्तीय संरचना हुनेगरी मिलाइने भएको छ।

 आर्थिक रूपान्तरणका लागि दिगो औद्योगिक विकास कार्य अगाडि बढ्ने तथा प्रत्येक प्रदेशमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी कम्तीमा एउटा औद्योगिक प्रदेश बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ।एमाले सरकारको बढी प्राथमिकता सहकारीमा हुने भएकोले सहकारीमार्फत विकास गर्ने कार्यक्रम बढी मात्रामा नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन्।

 सरकारले नगदको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने योजनाअनुसार आगामी वर्षदेखि तोकिएको रकमभन्दा बढी रकमको भुक्तानीलाई सोझै बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। सरकारले केही वर्षदेखि नगद प्रयोगलाई निरुत्साहित हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो। यस्तै सरकारी शुल्कलाई इ–भुक्तानी प्रणालीमार्फत लैजाने सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिताका लागि लेखा परीक्षणको गुणस्तर बढाउने घोषणा गरेको छ।

Labels: News