‘फास्ट ट्र्याक स्वदेशीले सक्दैनन्' - देउवा

२०७३ बैशाख २९ बुधवार काठमाडौं: 

कांग्रेस सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक स्वदेशी कम्पनीले बनाउन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा फास्ट ट्र्याक स्वदेशी कम्पनीले नै बनाउने घोषणा गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै देउवाले आन्तरिक लगानीमा फास्ट ट्र्याक बनाउने भन्नु ‘इमोसनल' मात्र भएको टिप्पणी गरे ।

 ‘फास्ट ट्र्याक बनाउनका लागि ग्लोबल टेन्डर भएर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । अब आफैंले आन्तरिक लगानीमा फास्ट ट्र्याक बनाउँछु भन्दा त्यो कम्पनी अदालत गयो भने सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । यसैले आन्तरिक लगानीमा बनाउने कुरा इमोसनल हो,' सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबार संसद्मा बोल्दै देउवाले भने । 

उनले स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनेर आफ्नो पालामा चमेलिया जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइएको तर अहिलेसम्म त्यसबाट बिजुली निकाल्न नसकिएको तर्क पनि गरे । देउवाले नगरपालिका र गाउँपालिकाको पुनर्संरचना गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन नआएसम्म स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन नसक्ने पनि बताए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा आगामी मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गराउने उल्लेख गरेको छ । ‘गाउँपालिका र नगरपालिका पुनर्संरचना गर्न सरकार आफैंले आयोग बनाएको छ । त्यसको रिपोर्ट नआई चुनाव गर्ने कुरा व्यावहारिक हुँदैन,' देउवाले भने । सरकारले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा आयोग बनाएको छ ।

 सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जति राम्रो भए पनि ‘म्यादी सरकार' ले ल्याएका कारण त्यसको खास अर्थ नहुने देउवाले बताए । ‘यो म्यादी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पनि म्यादी नै हो । म्यादी सरकारले यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्नुले तात्त्विक अर्थभिन्नता हुँदैन,' उनले भने । बजेटपछि सरकार ढल्ने सहमति भएको उल्लेख गर्दै देउवाले सरकारलाई म्यादीको संज्ञा दिएका थिए । ‘म्यादी सरकारले महत्त्वाकांक्षी योजना ल्याउन मिल्छ ? ' देउवाले प्रश्न गरे । 

 भारतको नाकाबन्दी हटे पनि इन्धन र ग्यास कालोबजारीको नियन्त्रणमा रहेको देउवाले बताए । ‘कालोबजारी गर्नेलाई यही बेला सजाय घटाइयो, यो किन ? ' देउवाले प्रश्न गरे । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विभिन्न दाताले चार खर्ब बढी सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारले खर्च गर्ने आधार बनाउन नसकेको देउवाको आरोप थियो । 

 न्यायाधीश नियुक्ति र भारतस्थित नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर सरकारले हस्तक्षेप गरेको उनले बताए । ‘न्यायपालिका र कूटनीतिक क्षेत्रमा सरकारले हस्तक्षेप गर्‌यो,' देउवाले भने, ‘सरकारले सहमतिको वातावरण रोकेको छ । यस्ता कामले भोलिका दिनमा पनि सहमति हुन सक्दैन ।' एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने स्वदेशी लगानीमै फास्ट ट्र्याक बनाउनुपर्ने बताए । 

खनालले आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै ऐननियम निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताए । एमाओवादीकी सभासद् आशा कोइरालाले आयोगको प्रतिवेदन नआई स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नहुने धारणा राखिन् । ‘आयोगले सीमा निर्धारण गरेपछि मात्र स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्नुपर्छ,' उनले भनिन् ।

 राप्रपा नेपालका सुशील श्रेष्ठले संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकाय निर्वाचन हुने भएकाले आयोगको प्रतिवेदन पर्खेर बस्नको अर्थ नहुने बताए । ‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न ढिलो हुने भएकाले संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो,' उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार चुनाव भयो भने संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार भएको निर्वाचनको म्याद स्वतः समाप्त हुन्छ ।' 

नेमकिपाका प्रेम सुवालले कुनै पनि बहानामा स्थानीय निकायको निर्वाचन पछि सार्न नहुने बताए । ‘हामीले १५–१६ वर्षसम्म जनताको लोकतन्त्रलाई सिंहदरबारमा थुनेर राख्यौं,' उनले भने, ‘स्थानीय निकायको चुनावको विरोध गर्नु भनेको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विरोध हो ।'

 मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्र देवले नीति तथा कार्यक्रम विगतका भन्दा धेरै सशक्त र प्रभावकारी भएको दाबी गरे । छिमेकी भारत र कांग्रेसको सहयोगबिना शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुग्न नसक्ने तर्क गर्दै देवले प्रधानमन्त्री केपी ओली, उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा, उपपप्रधान एवं रक्षामन्त्री भीम रावल र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । ‘म प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के भारतसँग भिडाउन खोजिएकै हो ? ' देवले भने, ‘दुई छिमेकीसँग सन्तुलित र व्यावहारिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।

 झगडा गरेर हुँदैन ।' देउवाले म्यादी भन्दा ओली हाँसे, दाहाल गम्भीर कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारलाई म्यादीको संज्ञा दिँदा प्रधानमन्त्री ओली फिस्स हाँसेका थिए । आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै सरकार परिवर्तनको खेलमा केही दिन जुटेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने गम्भीर देखिएका थिए । भाषण सकेर रोस्ट्रमबाट फर्कंदै गरेका देउवासँग प्रधानमन्त्री ओलीले हाँस्दै हात मिलाएका थिए भने दाहाल आफ्नो सिटमा गम्भीर बनेर बसेका थिए ।

 देउवासँग ओलीले केहीबेर जिस्केर गफ पनि गरेका थिए । भाषण सकेर केहीबेर सिटमा बसेका देउवा बाहिरिँदा पनि दाहाल उत्तिकै गम्भीर देखिन्थे । प्रधानमन्त्री ओली बैठकबाट बाहिरिँदा पनि दाहाल सिटमै चुपचाप बसेका थिए । अन्य दिनभन्दा लामो समयसम्म संसद् बैठकमा बसेका दाहाल एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बाहिरिँदा मात्र पछिपछि एक्लै बाहिर निस्केका थिए ।

Labels: News