प्रचण्ड भन्छन्-'अदालतले काम गर्न दिएन'

काठमाडौं: एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राज्यका हरेक नीति निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याएर काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन्। विभिन्न समयमा विभाजित माओवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच बुधबार एमाओवादी मुख्यालयमा भएको बैठकमा दाहालले भने, 'राज्यले गरेका हरेक महत्वपूर्ण नीति निर्णय अदालतले उल्ट्याएर काम गर्न दिएको छैन।

' उक्त बैठक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको कामकारबाही र क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँतिन थालेपछि विभिन्न माओवादी पार्टी अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका कामकारबाही र त्यसबाट पर्ने प्रभावलाई लिएर एक ठाउँमा उभिएका छन्। 

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार दाहालले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको क्षेत्रधिकार बढाउन कानुन संशोधन गरौं भन्दा एकातिर एमालेले नस्वीकार्ने र अर्कोतर्फ अदालतले राज्यका नीति निर्णयको कार्यान्वयनविपरीत निर्णय दिएर आफ्नो अपहेलना भएको निष्कर्षमा पुग्ने गरेको गुनासो पनि बैठकमा पोखेका थिए। 

 'राज्यले गरेका हरेक महत्वपूर्ण नीति निर्णय अदालतले उल्ट्याएर काम गर्न दिएको छैन।'- पुष्पकमल दाहाल,अध्यक्ष, एमाओवादी विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ र अन्तरिम संविधान २०६३ विपरीत अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेरिरहेको पनि दाहालले बताएका थिए। 

बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, नयाँ शक्तिकी नेत्री हिसिला यमी, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य, नेकपा माओवादीका संयोजक नेत्रविक्रम चन्द, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मातृका यादव र क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मणि थापा सहभागी थिए। बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले छानबिन गरी टुंग्याउने भनिएका मुद्दा पनि अदालत जान थालेकाले सबै माओवादी पार्टीहरू गम्भीर हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 

रान्तिकारी माओवादीका सचिव देवप्रसाद गुरुङले विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्ट्याएर सुनुवाइ गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, 'अदालतका मुद्दा सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगले हेर्नुपर्छ भन्दा अदालतले क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै आफैं मुद्दा हेरिरहेको छ। यस विषयमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्छ ।

 कानुन संशोधन गरी आयोगको क्षेत्राधिकार पढाउने र अदालतका मुद्दा आयोगमा पठाउनुपर्छ।' बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित पक्षलाई न्याय दिनका लागि सबै माओवादीले छुट्टाछुट्टै कानुनी डेक्स स्थापना गरी सघाउने निर्णय गरेको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष यादवले बताए। उनले भने, 'यही वैशाख २० देखि २५ गतेभित्रमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गर्नेछौं।'

Labels: Poltics