एक पाइला अगाडि दुई पाइला पछाडि

वैशाख ११, २०७३- ज्ञानेन्द्र शाहबाट राजा हुनासाथ २०५९ पछि रहस्यमय ढंगले प्रजातन्त्रको घाँटी रेट्ने तथा २०४६ मा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि बुटमुनि कुल्चने खेल सुरु भयो ।

सँगै २०१७ पुस १ कै दृश्य र निरंकुश राजतन्त्र फर्काउने दुस्साहस प्रदर्शन गरे । राजाको त्यो कदमले त्यसअघिका सम्पूर्ण आन्दोलनको उपहास गर्‍यो । त्यस्पश्चात् जनता आन्दोलनको मैदानमा उत्रिएका हुन् । त्याग, बलिदान र संघर्ष गर्ने जनताको अपमान राजनीतिक दलहरूका निम्ति चुनौती थियो । त्यसैले जनता र राजनीतिक दल अल्मलिइरहेकै बेला स्वस्फूर्त रूपमा आन्दोलन उठ्यो ।

 अन्तत: राजनीतिक दलहरू आफ्नो राजनीतिक मतभेदहरू थाँती राख्दै जनताका आकांक्षा समेट्ने गरी एउटा नयाँ समझदारीमा पुगे ।

 कतिसम्म भने १० वर्षदेखि लोकतन्त्रको टाउकोमा भुत्ते बन्चरो प्रहार गरी जनतालाई आतंकित र देशलाई ध्वस्त पार्दै आएका माओवादीसमेत लोकतन्त्रका लागि भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको महायज्ञमा ‘चरु’ थप्न आइपुगे । यसले परिवर्तनकारी शक्तिलाई निर्णायक अवस्थामा पुर्‍यायो । लोकतन्त्र, शान्ति र स्थायित्वका लागि राजनीतिक दलहरूबीच कायम त्यो अभूतपूर्व समझदारीको पृष्ठभूमिमा उत्पन्न जनआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रलाई छोटो समयमै बढारेर फालिदियो । अन्तत: जनप्रतिनिधिहरूले जनताको भावना र समयको ध्वनि सुन्दै लोकतन्त्रका निम्ति सधैंभरि खतराको सूचक मानिएको राजतन्त्रलाई सदाका निम्ति इतिहासको एउटा कुनामा थन्काइदिए । 

यो लोकतान्त्रिक–गणतन्त्रात्मक आन्दोलनको सर्वाधिक उपलब्धि हो । दलहरूले जनआन्दोलनका समयमा गणतन्त्रबारे सहमति कायम गर्न नसके पनि कम्युनिस्टहरूले सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वप्रतिको आफ्नो आस्था परित्याग गरेर पूर्ण लोकतन्त्र एवं शान्तिपूर्ण प्रक्रियाप्रति लिखित विश्वास व्यक्त गरेपछि नयाँ परिवेश सम्भव भएको हो । स्वर्गीय विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भनेझैं नेपालमा राजतन्त्रको उपयोगिता समाप्त भइसकेको थियो । यो ‘डेट एक्स्पाएर’ भएको औषधिलाई सिरानीमा राख्दा भविष्यमा अझ दुर्घटना निम्तिने खतरा थियो ।

 जनतामा राजतन्त्रप्रतिको असन्तोष र क्रोध यति चरम सीमामा पुगिसकेको थियो कि राजनीतिक दलहरू संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको परम्परागत विश्वास परित्याग गर्न विवश भए ।

 जन्मकालदेखि राष्ट्र र जनताभन्दा राजाको स्वार्थमा समर्पित रही आएको तथा २०१७ मा प्रजातन्त्रको हत्या र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्नसमेत प्रयोग भएको सेना राजतन्त्र निलम्बित हुँदा या राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीबाट निर्वासित हुँदा र अन्तत: अन्तरिम संविधानले राष्ट्रलाई राजतन्त्रको छायाबाट मुक्त गर्दै जनताको छोरालाई राष्ट्राध्यक्ष घोषित गर्दासमेत जनादेशको पक्षमा उभियो । नेपाली जनता पहिलोपल्ट साँचो अर्थमा निर्णायक शक्ति बने । आखिर आफ्नो निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत संविधान निर्माण गर्ने गौरवमय इतिहास निर्माण गरे । यो दस वर्षको अवधिलाई फर्केर हेर्ने हो भने नेपालको कालखण्डमा शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट राजनीतिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक र दुर्लभ उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । जनताको आत्मविश्वास र सामथ्र्य बढेको छ ।

 राजनीतिक दलका कतिपय द्विविधा र द्वन्द्व समाप्त भएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माध्यमबाट समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति भएको छ । लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नेहरू नै लोकतन्त्रलाई अझ परिमार्जित गर्दै जान हौसिएका छन् । अब कुनै पनि अनुहार र आवरणमा मुकुट लगाएको या नलगाएको तानाशाही आउने छिद्रहरू पनि बन्द भएका छन् । निश्चय नै जनताका लागि जनआन्दोलन र लोकतन्त्रको सफलता हुन् । तर बिर्सन नहुने तथ्य के पनि छ भने जनताको त्यस बेलाको चाहना र अपेक्षा राजनीतिक परिवर्तन मात्र थिएन । 

जनताका लागि राजनीति साध्य होइन, साधन मात्र हो । यस्तो साधन, जसले राष्ट, समाज र नागरिकको जीवनमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन सकोस् । तर दलहरूले राजनीतिलाई सही ढंगले परिचालन नगर्नाले त्यो परिवर्तनका अपेक्षित नतिजाहरू देखा पर्न सकिरहेका छैनन् । दल र नेताका चरित्र, क्रियाकलाप, प्रवृत्ति र शैलीप्रति व्यापक असन्तोष देखिएपछि नेताहरूले जनआन्दोलनको संघारमा भनेका थिए, ‘अबउप्रान्त गल्ती, कमजोरी नदोहोर्‍याउने कसम खाँदै विगतका गल्तीका निम्ति क्षमायाचनासमेत गरेका थिए ।’ तर सजिला दिनहरू आएपछि उनीहरूले ती सबै वाचा बिर्सिए । यतिखेर पनि उनीहरू अवसरको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । राज्यशक्तिलाई जनताको हितभन्दा आफ्नो दलको, गुटको र आफन्तको स्वार्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

 सत्ता स्वार्थका खातिर लोकलज्जा, वाचा र कबुलको बेवास्ता गरी जोसँग पनि सम्झौता गरिरहेका छन् । जनआन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित दुईवटा आयोगका सिफारिसविपरीत काम भइरहेका छन् । २०४७ मा मल्लिक आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै भएन । दोस्रो जनआन्दोलनको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने वचन तत्कालीन संयुक्त सरकारले दिएको थियो । 

 रायमाझी आयोगको एक सदस्य म पनि हुँ । हाम्रो प्रतिवेदनलाई मल्लिक आयोगकै जसरी दराजमै सीमित गरियो । जसले गर्दा फेरि प्रतिगामी तत्त्वहरू हावी हुने र गणतन्त्र नष्ट गरी राजतन्त्र फर्काउन चाहनेहरू उत्साहित हुने वातावरण निर्माण भएको छ । 

आयोगले कारबाही निम्ति सिफारिस गरेको सूची कार्यान्वयन भएको भए राजनीतिक दृश्य फरक हुन सक्थ्यो । आयोगले प्रतिशोधको भावना राखेर प्रतिवेदन बनाएको थिएन । हो, उनीहरूविरुद्ध राजनीतिक बदलाको भावनाले काम गरिनुहुन्न । तर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पालना गर्न उनीहरूको दोषअनुरूप दण्डित गर्नुपर्थ्यो, प्रतिशोधको भावना नराखीकन । त्यतातिर ध्यान दिनुको सट्टा सत्तामा पुग्न र आफ्नो दललाई बलियो पार्न उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, साथमा लिने र उनीहरूको बैसाखी टेकेर अघि बढ्ने काम खासगरी क्रान्तिकारी भन्ने दलहरूबाटै भयो । त्यसपछि तिनलाई पुरस्कृत गर्ने होडबाजी सबै दलहरूमा सुरु भयो ।

 परम्परावादी या प्रतिगामी भनिने तत्त्वहरूको भए जति शक्ति, सामथ्र्य आफ्नो पक्षमा पार्ने होडबाजीमा लागेका कारण पनि राजनीतिक क्षेत्रमा केही विकृतिहरू देखापरे । जसले जनतामा असन्तोष र निराशा उत्पन्न भइरहेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको उल्टो त्यसविपरीतका क्रियाकलापहरू तीव्र पारिएकै कारण त्यसपछिका हरेक घटनाक्रमहरूमा जनआन्दोलन दमनका लागेको शक्तिले ऊर्जा प्राप्त गर्दै गयो । जसलाई आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता र अझ बढी क्रान्तिकारीहरूले नै संरक्षण दिने र हौस्याउने काम गरेको अनुभूति जनताले गरेका छन् ।

 यति हुँदाहुँदै पनि सकारात्मक पक्ष के छ भने मुलुकले पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रयुक्त संविधान निर्माण गर्न सफल भएको छ । त्यसैले यो संविधानमा उल्लेखित अक्षर र भावनाअनुरूप इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्ने चुनौती सरकारका सामु छ । 

जसरी २०६२ मंसिरमा राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदेमा समझदारी भयो, त्यो सहमतिअनुरूपका क्रियाकलापमा आवद्ध भएर दलहरू अघि बढेको भए देशको परिस्थिति यति जटिल नहुन सक्थ्यो । लोकतान्त्रिक संविधान धेरै पहिला आउन सक्थ्यो । संविधान आउन ढिलाइ हुनुमा राजनीतिक दलहरूबीच असमझदारी बढ्नु पनि हो । हामी कहाँ देखिएको एउटा दृश्य के हो भने राजनीतिक दलहरू सजिला दिनहरू आएपछि प्रतिबद्धताबाट पृथक् रहेर हिंड्ने चेष्टा गरे । साना मतभेदहरूलाई नै ठूलो महत्त्व दिएर मुलुकलाई गुमराह पार्ने स्थिति सिर्जना हुन गयो । त्यसको दुष्परिणामस्वरूप राजनीतिक दलहरूको छवि पनि बिग्रिएर गएको छ । नेताहरू आफ्नो वचनप्रति इमानदार हुँदा रहेनछन् भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ ।

 भाषणमा जतिसुकै अग्रगामी कुरा गरे पनि आफ्नो स्वार्थका लागि जुनसुकै बेला जोकोहीसँग सम्झौता गर्ने रहेछन् भन्ने जनधारणा बनेको छ । यो एउटा अत्यन्त गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो– राष्ट्रप्रति पनि जनताप्रति पनि । जनआन्दोलनको महत्त्वपूर्ण अभिलाषा थियो– स्थिरता, भ्रष्टाचारमुक्त राज्यसंयन्त्र र मानवोचित जीवन जिउने प्रबन्ध होस् । राज्यले आम जनताको जीवनलाई स्पर्श गरोस्, संरक्षण देओस् र आधार सेवा सरल तथा सहज रूपमा प्राप्त होस् । कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको प्राथमिक दायित्व हुन् यी । तर यो सबाल जनआन्दोलनपछिको एक दशकसम्म पनि मृगमरीचिका बनेको छ । राज्य एक कदम अगाडि दुई कदम पछाडिको गतिमा हिंडिरहेको छ । 

जनप्रतिनिधि निर्मित संविधानमा नागरिकका मौलिकका सबालमा ३१ धारा खर्चिइएका छन् । तर ती सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीका निम्ति ‘शो–केस’मा राखिएका पुतलीजस्ता भएका छन् । सरकार कोप्रति उत्तरदायी छ भन्ने सबाल बारम्बार उठिरहेको छ । नागरिकका प्रश्नमा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता सररकारमा बस्नेहरू देख्दैनन् । सरकार संविधानका अक्षर र भावना, संवैधानिक व्यवस्था र आफ्ना प्रतिबद्धताहरू लत्याइरहेको छ । सरकार निर्माण, नियन्त्रण र सञ्चालनमा निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने दलहरू कि यही विकृतिको मतियार बनेका छन् कि लाचार देखिन्छन् । 

 जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउने, राष्ट्रको ढुकुटीमा लुट गर्ने, घूसखोरी र भ्रष्टाचारलाई छुट दिने तथा कालोबजारी र कमिसनखोरीलाई संरक्षण गर्ने, राज्यको हरेक अंगलाई राजनीतीकरण गर्ने काम अक्षम्य अपराध हो । एकप्रकारको प्रतिगमन हो । यस्तो दृश्य बारबार देख्नुपर्दा जनताको मनमा उत्पन्न हुने भावनाको ख्याल नेताहरू गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? राजनीतिक दल, तिनका नेताहरूले जनता, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको निष्ठा र उत्तरादायित्व ख्याल नगर्नाले जनआन्दोलनको अपेक्षित प्रतिफल जनताले पाउन सकेका छैनन् । कतिपय कारणले आज पनि जनताले असुरक्षाको अनुभूति गरिरहनुपरेको छ । छोटो–छोटो समयमा सरकार फेरिनु र नयाँ सरकारले विकृति थप्दै जानु नियमित प्रक्रिया बनेको छ ।

 मन्त्रीहरू मात्र हेरफेर हुँदा प्रशासन र राज्यका अंगमा व्यापक फेरबदल, अन्योल, असुरक्षा र अस्थिरता सिर्जना हुनु गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठा हो । कुनै सरकारले एकाधिकारवादी सोच राखेर उत्ताउलो र छाडापन प्रदर्शन गरेपछि त्यसलाई विस्थापित गर्ने विकल्प र मार्ग खोज्नु अस्वाभाविक हुँदैन । यो क्रम तत्काल रोकिने लक्षण पनि छैन । यो अस्थिर अवस्थाका लागि दलहरू नै जिम्मेवार छन् । यस्तो प्रवृत्तिले कहिलेसम्म निरन्तरता पाउने हो ? कुन सरकारसँग जनताले अपनत्व महसुस गर्ने हुन् ? बाटो बिराउने सरकारलाई दिशाबोध गराउने काम दलहरूले इमानदारीपूर्वक कहिलेदेखि थाल्ने हुन् ? त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको सोच र संस्कारमा परिवर्तन नआएसम्म जनआन्दोलनका बेला गरिएका आशा र अपेक्षा पूरा हुँदैनन् ।

 त्यही कारण नागरिकले सन्तोष गर्ने धर्ती अझै भेट्याएका छैनन् । लोकतन्त्रपछिको एक दशकमा सकारात्मक पक्ष भनेको जनप्रतिनिधिबाटै संविधान निर्माण हुन र घोषणा । हुनु हो । अर्थात् राजनीतिक क्षेत्रमा उपलब्धि भएको छ । राजनीति मात्र पर्याप्त होइन, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र जुन नेपालको जटिल र चुनौतीपूर्ण पक्ष हो । त्यो पूर्ण रूपले उपेक्षा मात्र भएको छैन कि विसंगतिहरू पनि बढ्दै गएका छन् । ती विसंगति हटाउनेतिर राजनीतिक दलहरूले किञ्चित पनि पाइला चालेका छैनन् । सरकार र सम्बन्धित दलहरूबीच जुन प्रकारको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन ।

 सरकारमा गएकाहरूले आफ्नै पार्टीको समेत निर्णय र निर्देशनको पालना गरेका छैनन् । पार्टीहरू निरीह बनेका छन्, जनताले मत पार्टीका दिएका हुन्, व्यक्तिलाई होइन । जनताको मतको रक्षा गर्न राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर र सचेत देखिएका छैनन् । त्यही कारण हरेक चुनावपछि मतदाताहरू आफू ठगिएको महसुस गर्न बाध्य छन् । यसरी बढ्ने निराशाको क्षणमा नै हो अवसरवादी, अस्थिरता र प्रतिगमनवादी तत्त्वहरूले लाभ उठाउँछन् । दलहरूले त्यो दृश्य बिर्सेका छैनन् भने त्यही निराशाको क्षणमा नै हो ज्ञानेन्द्रबाट हस्तक्षेप भएको । त्यो दृश्यबाट पनि राजनीतिक दलहरूले शिक्षा लिनुपर्छ र नागरिकमा निराशा उत्पन्न हुन दिनु हुन्न । तर दुर्भाग्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्दा पनि राजनीतिक नेताहरूको चरित्र, सोचाइ र संस्कारमा अलिकति पनि परिवर्तनको महसुस हुन सकेको छैन । 

त्यसले भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने अन्योल यथावत् छ । लोकतान्त्रिक संविधानमा धेरै धारा राम्रा छन्, त्यति हुँदाहुँदै पनि दलीय पद्धतिलाई बलियो तुल्याउने सबालमा केही कुरा छुटेका छन् । धेरै राजनीतिक दलहरू हुँदा विकृति भित्रिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले संविधानमा उल्लेखित प्रावधानहरू पनि पूरा गरेका छैनन् । राष्ट्र र संविधानप्रति दलको भूमिका के हो भन्नेसम्म ख्याल गरेका छैनन् । अर्कातिर प्रत्यक्षमा कुनै सिट प्राप्त गर्न नसकेका र समानुपातिक मतमा एक–दुईवटा सांसद भएका दलहरू थुप्रै सिर्जना भए । तिनीहरू बार्गेनिङ गर्ने, सरकारलाई तर्साउने र अस्थिरताको कारक बन्ने गरेको देखिएको छ । त्यसकारण संविधानमा दलीय हैसियत प्राप्त गर्न न्यूनतम मत संख्या, अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नुपर्थ्यो । जनाधार नभएका भुइँफुट्टा र संक्रमणकालीन अवस्थाको लाभ उठाइरहेकाले त्यो प्रावधान राख्न दिएनन् । यसमा ठूला दलहरू पनि चुक्न पुगे । संघीयता पनि कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चुनौती छन् । जनआन्दोलनका बेला यसको माग नभए पनि राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरेको कारणले यसको प्रयोग भइरहेको छ ।

 संघीयता लागू हुँदैमा कुनै पनि देश स्वर्ग बनेको छैन । तर संघीयता हुँदैमा देशै टुक्रिन्छ भनेर आत्तिनुपर्ने कारण पनि म देख्दिनँ । संघीयता कतै सफल भएको छ, कतै असफल । त्यसकारण संघीयताका चुनौती र जिम्मेवारी जनतासमक्ष पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ । दलहरूमा संविधान लागू गर्ने इमानदारीको खाँचो छ । सरकारमै भएका दलहरू पनि संविधानको विरोध गर्दै हिंड्नु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो । अब सबै दलले संविधानको श्रेय लिनुपर्छ । कानुन निर्माण नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । डेढ सय कानुन निर्माण र संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता छ । संविधान कार्यान्वयन सन्दर्भमा कानुन निर्माणमा कुनै पनि दल बाधक बन्नु हुँदैन । 

कमजोरीका लागि अपजश स्विकार्न पनि तयार हुनुपर्छ । कुनै प्रावधान जनताले स्विकारेनन् या हाम्रो परिवेशमा लागू गर्न नसकिने अवस्था आयो भने हटाउन तत्पर हुनुपर्छ । र, आवश्यक प्रावधान थप्न पनि ढिलाइ गर्नु हुँदैन । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सिलसिलामा राजनीतिक दलहरूले कतिपय सन्दर्भमा अरूले असम्भव भनेका विषयमा समेत सहमति जनाएका छन् । यसको कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण छ । को सत्तामा छ, को विपक्षमा छ भन्ने प्रतिष्ठाको विषय पनि बनाइनु हुन्न । विपक्षमा भएका दलहरूलाई विश्वास लिन सत्ता पक्षले इमानदारीपूर्वक प्रतिपक्षी दलको सम्मान र मर्यादा राखेर व्यवहार गर्नुपर्छ र विश्वासमा लिनुपर्छ । विपक्षमा रहेकाहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, ‘सत्ताको विपक्ष हो, संविधान कार्यान्वयनको होइन ।’ यतिखेर प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान निर्माण भएको हो र तिनका नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनमा पूर्ण वचनबद्धता दिइरहेका छन् । यसमा सरकारले विपक्षीहरूको सहयोग लिन सक्नुपर्छ । 

खासगरी यो संविधान मधेसवादी दलहरूले स्वीकार गरिसकेका छैनन्, तिनलाई संविधानको पक्षमा ल्याउन सामूहिक दायित्वको आवश्यक छ । अनि मधेसवादी दलहरूले जनताको भावनालाई सधैंभरि खेलबाड गरेर आफ्नो तात्कालिक स्वार्थ र निजी प्रतिष्ठालाई मात्र महत्त्व दिएर अवरोधको स्थिति सिर्जना गर्ने हो भने नियतमाथि शंका उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसकारण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ होइन कि जनताको भावनाको ख्याल गर्नुपर्छ । (जनआन्दोलन २०६२/६३ को छानबिन गर्न गठित आयोगका सदस्य रहेका पत्रकार विरहीसित गरिएको कुराकानीमा आधारित)

Labels: Poltics