सहयोगको हिसाबकिताब खोइ ?

वैशाख ११, २०७३- हाम्रो नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै विश्वले तीन ठूला भूकम्पको धक्का महसुस गर्‍यो । जापान (७.१ म्याग्निच्युड), म्यानमार (६.७) तथा इक्वेडर (७.८) । जापानमा धनको क्षति भए पनि जनको क्षति एक दर्जनभन्दा कम रह्यो ।

 विकसित राष्ट्र भएकाले जापानमा भूकम्पपूर्वको तयारी गरिएको थियो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्र घनाबस्तीविहीन भएकाले म्यान्मारमा जनधनको ठूलो नोक्सानी भएन । इक्वेडरको भूकम्पले २ सय ७० जनको क्षति भयो र त्यो बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । 

इक्वेडर हामीभन्दा धनी राष्ट्र हो । त्यहाँको प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष आय (६,३४५ अमेरिकी डलर) हाम्रो भन्दा ९ गुणा बढी छ । मानव विकास सूचकलाई आधार मान्ने हो भने पनि इक्वेडरको स्थान ८८ र हाम्रो १४५ औं । इक्वेडर हामीभन्दा बढी विकसित भएकाले त्यहाँ भएको मनावीय क्षति हाम्रो भन्दा कम हुन पुगेको हुन सक्ने प्रवल सम्भावना छ । 

अर्को जोड दिनुपर्ने पक्ष भनेको राष्ट्रिय विपत्ति आइपर्दा प्रदर्शन गरेको सरकार प्रमुखको व्यवहार हो । हाम्रा प्रधानमन्त्री जस्तै इक्वेडरका राष्ट्रपति पनि देशमा भूकम्प आउँदा विदेशमा थिए । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भूकम्पको सूचना पाउन ४० मिनेट लागेको थियो । त्यसको स्रोत सरकारी निकाय थिएन, बरु भारतका प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको ट्विट थियो । 

त्यो समय इन्डोनेसियामा सम्पन्न भएको अफ्रो/एसियाली सम्मेलनमा भाग लिएर उपचारका निमित्त तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बैंकक अवतरण गर्ने क्रममा थिए । मुलुकको एक तिहाइ खण्ड तहसनहस भएको समाचार प्राप्त गरेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीले व्यांककबाट काठमाडांै आउने ‘टिकट’ नपाएकाले एक रात त्यहीं अड्कनुपरेको थियो । तर, इक्वेडरका राष्ट्रपतिलाई भूकम्प गएको सूचना पाउन समय लागेन र उनी इटालीबाट तुरुन्तै आफ्नो मुलुक पुगे । ‘विनाशकारी’ भूकम्प गएको एक वर्ष बित्यो, हाम्रो सरकारले अझसम्म क्षतिसम्बन्धी वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न सकेको छैन ।

 ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा बहुराष्ट्रिय टोलीले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार ८ हजार ८ सय ९१ को मृत्यु, २२ हजार ३ सय २ घाइते र ९ लाख घर ध्वस्त भएकोलाई आजका दिनसम्म स्वीकार्नुपर्ने अवस्था छ । इक्वेडरका ‘राष्ट्रपति’ राफेल कोरेरियाको भनाइ ‘भौतिक क्षति त पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ तर जीवन गुमेपछि फिर्ता आउँदैन’ लाई आधार मान्ने हो भने मृत्यु भएका नेपाली नरनारीबाहेक घाइते हुनेहरूमध्ये हालसम्म कतिको मृत्यु भइसकेको छ त्यसको अड्कल काट्ने आधार हामीसँग छैन । 

कुपोषणमा परेर जीवन छोट्याएकाहरूको विषयमा त हालसम्म कसैले पनि सोच्ने धृष्टतासम्म गरेका छैनन् । न त त्रिपालभित्र धुपमा गुम्सिएर, वर्षा र जाडोयामको चिसो र हुरीबतासको कुप्रभावबाट मानव जीवनमा परेको प्रभावका विषयमै कुनै सत्यतथ्य प्रकाशमा आएका छन् । नेपालमा आएको विपत्ति र जनमानसको पीडाप्रति विश्व समुदायले अपूर्व सहानुभूति देखायो । 

त्यसैगरी भूकम्पको प्रत्यक्ष असर परेका र नपरेका नागरिक त्यसमा पनि युवा पिंढीले पीडितहरूमा पुर्‍याएको प्राथमिक चरणको सहयोगको जति बयान गर्दा पनि अपूरो हुन्छ । त्यसैगरी सेना र प्रहरीका जवान पनि अभूतपूर्व साहस देखाएर पीडितको जीवन रक्षाका निमित्त खटिए । अन्य सरकारी संयन्त्र भने निकम्मा, अवसरवादी र भ्रष्टबाहेक केही हुन सकेन । जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिहरू कति पानीमा रहेछन्, छरपस्ट भयो । 

जनतालाई परेको त्यत्रो विपत्तिमा पनि कोही कमाउने धन्दामा लागे भने कोही नागरिकको ध्यान अन्यत्र पार्ने दाउमा लिप्त भए । राजनीतिक वृत्त भूकम्पपीडितलाई आवश्यक जीवन रक्षाका निम्ति राहत र तिनको पुन:स्थापनामा ध्यान दिनुको सट्टा संविधान निर्माणतर्फ केन्द्रित रहे । संविधानसभाका ठूला दलका नेताहरूका निम्ति जबर्जस्ती संविधान निर्माण गर्नुपर्ने प्रमुख तीन कारण थिए– आफ्नो अकर्मण्यतालाई पर्दाले छोप्नु, हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जतिसक्दो चाँडो पद प्राप्त गर्ने अभिलासा हुनु र नेपाली कांग्रेसलाई पार्टीको वैधता जोगाउनु । दोस्रो, संविधानसभामा जनविश्वा स प्राप्त गर्न असफल सावित भएका नेताहरूका लागि मुलुक संविधानसम्मत हुनु धेरै अर्थमा दोस्रो हार थियो । आफ्नो संलग्नताबिना नै मुलुक संविधानसम्मत हुनु तिनका निमित्त अमान्य थियो । तिनका निम्ति सर्वोच्च अदालतको सीमांकनसहितको संघीय संरचना संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने आदेश गलपासो बन्न पुग्यो ।

 त्यसकारण तिनले संघीय प्रान्तको निर्माण संविधानमा समावेश गरे । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात उदाएका नेताहरू जसले लैनचौर र दिल्लीलाई मक्का र मदिना मान्दै आएका थिए ती आफ्नो पकडबाट बाहिरिएको आभास दक्षिणलाई मिल्यो । अन्ततोगत्वा दुई शक्तिहरू (मुलुक संविधानसम्मत भएकोमा र आफ्नो अर्बिटबाट नेपाल बाहिरिएकोमा चित्त नबुझेका) एक भए । विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनेर पहिचान राख्ने भारत सरकारले संविधान निर्माण कार्य स्थगन गर्न गरेको हस्तक्षेप धेरै अर्थमा अराजनीतिक थियो । त्यसपश्चात उसले अपनाएको कदम शिष्ट भाषामा वर्णन गर्ने हो भने पनि अति अशोभनीय, अमयार्दित मात्र नभएर अमानवीय थियो । यस्तो माहोलमा भूकम्पपीडितहरू रास्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना रहेन, भलै एक तिहाइ जनसंख्या भूकम्पपीडित भएका किन नहोउन् । 

छ महिना लामो मधेस आन्दोलन र त्यसका साथमा थोपरिएको नाकाबन्दीले भूकम्पपीडितको जीवनमा के कस्तो प्रभाव पार्‍यो त्यसको लेखाजोखा भविष्यमा हुने नै छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले दातृ संस्थाको निर्देशन (सल्लाह) मुताबिक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । प्राधिकरण निर्माण गर्न भने आठ महिना लाग्यो । हुन त यस संगठनको नेतृत्व लिन पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सभासद गगन थापा लालायित थिए । त्यसैगरी पूर्वप्रशासक र सेनाका ‘रिटायर्ड’ महारथीहरू पनि ‘लबिङ’ गर्न पछि नपरेका होइनन् ।

 प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत कार्य गर्ने व्यक्तिको सामथ्र्य र क्षमतालाई भन्दा तिनको समर्पण शक्तिलाई बढी वजन दिने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिए, कोइराला र ओली दुवैले । सुरुमा पार्टी स्वार्थका कारणले पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वबीचको आफ्नो मान्छे चयन गराउन हानाथाप चल्यो । अन्ततोगत्वा कांग्रेसका कार्यकर्तालाई एमालेका कार्यकर्ताले पछारे । तर, सरकारी कर्मचारीहरू उक्त प्राधिकारणमा संलग्न हुन चाहेनन् । मुलुकको विडम्बना ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्री आफ्नो मातहतअन्तर्गत भएको संगठनमा सरकारले खटाएका कर्मचारीले अवज्ञा गर्दा टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् ।

 प्राधिकरणले हालसम्म गरेको प्रगति विवरण अत्यासलाग्दो छ । प्राधिकरणले गौरवका साथ उल्लेख गरेअनुसार अझै २० प्रतिशत घरधुरी सर्वेक्षण सम्पन्न हुन बाँकी छ । हालका दिनसम्म केबल ६ सय ४१ अर्थात् ०.०८७ प्रतिशत पीडितसँग घर निर्माणका निम्ति अनुदान सम्झौता गर्न भ्याएको छ । अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले ग्यारेन्टी दिएर वाणिज्य बैंकहरूलाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न गरेको प्रयासमा हालसम्म जम्मा ७ जनाले ऋण आवेदन दिएका छन् । विगतमा कति राहत सहयोग वितरण भयो ? वितरित सहयोग कति असली पीडितले पाए ?

 अनि तिनको सदुपयोग के कति भएको छ ?

 राहत सहयोग वितरणमा के कति खर्च भयो जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय प्रकाशमा आउन सकेका छैनन् । सबैभन्दा ठूलो विडम्बना भनेको एकातिर विपत्तिमा परेका नागरिक अति कष्टप्रद जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । अर्कोतिर स्रोत र साधनको अभाव छैन । आजित भएर सहयोगी संस्था र राष्ट्रहरू आफूले प्रतिबद्ध गरेको सहयोग नेपालले उपयोग गर्न नसकेकोमा चिन्तित मात्र नभएर सहयोग रकम फिर्ता लाने धम्की दिन थालिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयं पनि कार्यप्रगतिबाट असन्तुष्ट भएको सार्वजनिक गर्छन् तर न त कार्यसम्पादन गर्न अक्षम साबित भएकालाई दण्डित गर्न सक्छन् न त तिनका स्थानमा सक्षम व्यक्तिको चयन गर्न अग्रसर नै छन् ।

 योभन्दा गैरजिम्मेवारी र जवाफदेहिताविहीन अवस्थाको पराकाष्ठाको उदाहरण अर्को के हुन सक्छ ? एक वर्षसम्म पनि भूकम्पपीडितहरू किन किनारामा परे भन्ने प्रश्नको सहज उत्तर हो– अधिकांश भूकम्पपीडितहरू समाजको विपन्न समुदायका छन् । अनि त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण उत्तरचाहिँ विपन्न वर्गको स्वार्थ रक्षा गर्ने सरकार मुलुकमा छैन ।

 ९० सालको भूकम्पको सम्झना गर्नेहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले ‘दुनियाको’ दु:ख निवारणप्रति देखाएको तदारुकताको बयान गर्छन् । गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले भने आफूलाई पीडित पक्षधर भएको आभाससमेत दिन असफल भए ।

Labels: News