‘देउताले सहेनन् फेरि छाउगोठ बनायौं’

बझाङ, जेठ १ – बझाङका विभिन्न गाविसलाई छाउगोठ मुक्त गाविस भनेर विभिन्न संघसंस्थाले घोषणा गर्ने क्रम चलिरहेको छ । तर छाउगोठ मुक्त भनिएका गाविसमा महिनावारी भएका महिलालाई गर्ने छुवाछुतको व्यवहार र छाउगोठमा राख्ने क्रम भने हटेको छैन ।

 २०७१ साल मंसिर १६ गते माझीगाउँ गाविसलाई तामझामसहित विशेष समारोह आयोजना गरेर छाउगोठ मुक्त घोषणा गरियो । जिल्लाबाट गएका विभिन्न क्षेत्रका अतिथिले महिनावारी भएका महिलालाई भेदभाव गर्नु अन्धविश्वास मात्र भएको भाषण गरे । स्थानीय बासिन्दाले पनि अब महिनावारी भएका महिलाप्रति छुवाछुत र फरक व्यवहार नगर्ने वाचा गरे । 

धामी झाँक्री लगायत छाउ प्रथामा विश्वास गर्नेलाई चेतनामुलक तालिम र घर घरमा भएका छाउगोठ भत्काउने काम भयो । महिला विकास कार्यलय, जिल्ला विकास समिति र गाविस लगायत विभिन्न संघ संस्थाले झण्डै १० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै खर्च गरेर तीन वर्षमा छाउगोठ मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख लिला घलेको भनाई छ । तर मुक्त घोषणा भएको एक वर्ष नपुग्दै भत्काइएका छाउगोठ फेरि बन्न थाले । 

देउताले घर भित्र बस्न नदिएको भन्दै धेरै महिला महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा नै बस्न थाले । माझीगाउँ गाविस सुनार टोलकी देउमा सुनारले भन्नुभयो ‘छाउ गोठ मुक्त घोषणा त गरेकै हौं । देवताले सहेनन् । फेरि गोठ बनायौं ।’ माझी गाविसलाई छाउगोठ मुक्त गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्ने महिला समेत अहिले छाउगोठमा नै बस्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

कसैको घरका बुढापाकाले नमान्दा र कोही देवी देउता रिसाउन डरले छाउ गोठमा बस्दै आएको सुनार टोलीकी अर्की महिला मनिषा सुनारले भन्नुभयो । यसरी कागजमा छाउगोठ मुक्त हुने गाविसको संख्या अहिलेसम्म चार पुगिसकेको छ । माझीगाउँपछि जिल्ला विकास समितिले मष्टा, रिलु र पौवागढी गाविसलाई पनि छाउगोठ मुक्त घोषणा गरिसकेको छ । तर व्यवहारमा सबै गाविसको अवस्था उस्तै छ ।

 ‘अन्य कारणले कोही बिरामी भयो, दुर्घटना भयो भने पनि यो छाउपडीलाई घर भित्र राखेका कारण भएको हो भन्ने हल्ला फैलाइन्छ’ महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख लिला घलेले भन्नुभयो ‘धामी झाँक्री र बुढापाकाको यसमा ठूलो हात हुन्छ । यस्तो कुरा सुनेपछि सबैले विश्वास गर्छन् । हामीले वर्षौं गरेको मेहनत क्षणभरमा सकिन्छ’ पुस्तौदेखि जरा गाडेर बसेको अन्धविश्वास परिर्वतन गर्न निकै चुनौति रहेको तर आफूहरुको प्रयास जारी रहेको घलेले बताउनुभयो । 

अहिले पनि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले केही गाविसमा विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर जुन रुपमा काम हुुनु पर्ने हो, त्यो भने हुन नसकेको महिला अधिकारकर्मीले बताएका छन् । विभिन्न संस्थाले चेतनामुलक कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा भन्दा पनि बजेट खर्च गर्ने हिसावले सञ्चालन गरेका कारण समस्या पहिलेको जस्तै भएको महिला अधिकारकर्मी देवकी मल्लको आरोप छ ।

 ‘अन्धविश्वासलाई चिर्नका लागि त अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ गुणात्मक उपलब्धी भन्दा पनि बजेटको लक्ष्य हासिल भयो कि भएन भन्ने कुरालाई बढी ध्यान दिइएको देखियो । त्यसैले बजेट खर्च हुन्छ । कागजमा काम हुन्छ । व्यवहार बदलिँदैन ।’ महिनावारी भएको महिलाको दूध चुसेको शिशुलाई समेत नुहाएर मात्र घर भित्र पस्न दिने, शौचालय समेत प्रयोग गर्न नदिने चलन छाउगोठ मुक्त भएका गाविसमा अझै पनि कायम रहेको मल्लले बताउनुभयो ।

 यो समस्याले धेरै महिला पीडित भएका छन् । त्यसैले पनि अभियान संचालन गर्नुको विकल्प नभएको महिला अधिकारकर्मीको भनाई छ ।

Labels: National