टहरो उडाउने पिरले निदाउँदैनन् पीडित
२०७३ बैशाख २५ शनिबार
चौतारा: भूकम्पसँगै गएको पहिरोका कारण विस्थापित भएर सेलाङको बाँसखर्क बस्दै आएका नेत्रबहादुर थापा गर्मी बढेसँगै रातभर निदाउँन सक्दैनन्।
हिमाली गाउँको टहरोमा बसेका उनी गर्मी भएका कारण निदाउन नसकेका होइनन्।
उनी त गर्मीसँगै बढेको हावा हुरीले छाप्रो उडाउला भन्ने चिन्ताले निदाउन नसकेका हुन्।
गत वर्ष भूकम्पलगत्तै सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएका भूकम्पपीडित हुरीको मौसम सुरु भएसँगै पिरलो मान्न थालेका छन्। 'यो मौसम सुरु भएपछि मात्र दुई तीन पटक हुरीले टहरो उडाइसक्यो', थापाले भने, दुई पटक असिना पानीले सातो लियो।
पुर्खौली थलो बस्नै नहुने गरी पहिरोको चपेटामा परेका कारण बाँसखर्क आसपास बस्ने सबैको पीडा एउटै छ, हुरी बतास र असिनापानीको सामना कसरी गर्ने ? केही जस्ता र अधिकांशले त्रिपालको छाप्रो हालेर बाँसखर्कमा नयाँ बस्ती बसालेका छन्।
डाँडामा भएका कारण हुरी बतासको सामना बढी गर्नु उनीहरूको नियति बनेको छ।
'हुरी चल्योकि छाप्रो उडाउला भन्ने चिन्ताले निद्रै लाग्दैन', गोल्चेबाट आएकी सिरमाया तामाङ भन्छन्, 'भूकम्पले त न गरी खानु न मरी जानु पो बनायो।'
बाँसखर्क मात्र हैन जस्ता र त्रिपालले बनेका जिल्लाका प्रायः सबै ठाउँका टहरा हुरी बतासको उच्च जोखिममा छन्। भूकम्प गएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि घर बनाउन नसक्दा हुरी बतासको सामना गरिरहनु परेको भोताङका ६६ वर्षीय गोरे तामाङको गुनासो छ।
'गत वर्ष जस्तै हावा हुरी र वर्षाको सामना गर्नुपर्ने भो', मेलम्ची बजारमा भेटिएका गोरेले सुस्केरा हाल्दै भने, 'कहिले नचलेको हुरी बतास आजकल चल्न थालेको छ।
' उनको भनाइमा हावा चलेसँगै जस्ता उडाउन थालेपछि समेट्न कठिन हुन्छ।
सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउला र त्यसमा नपुग रकम थपेर सुरक्षित घर बनाउँला भन्ने उनको सोचाइ थियो। तर सरकारले अनुदानमा ढिला गरेकै कारण हावाहुरी र असिनापानीको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले पुनर्निर्माणको कार्यक्रम अघि नबढाउँदा ग्रामीण भेगका अधिकांश हावाहुरी र वर्षातको मार खेप्न बाध्य छन्।
दोस्रो वर्षा लाग्दा पनि अनुदान नपाउँदा सर्वसाधारणलाई सरकारले अनुदान दिन्छ र घर बनाउँला भन्ने आस मर्न थालिसकेको छ।
समयमा अनुदान नपाएपछि सर्वसाधारण छाप्रो बनाउन थालिसकेका छन्। एउटा वर्षा त्रिपालमा बिताएका भोताङका पहलमान तामाङले भर्खरै जस्ताको टहरो बनाए। टहरो बने पनि उनलाई वर्षा सजिलै कट्ला भन्ने विश्वास छैन।
सरकारले जिल्लाको केही गाउँबाट स्थायी आवास अनुदान सम्झौता गरे पनि विकट बस्तीमा पुग्न सकेको छैन। विकट बस्तीका बासिन्दालाई अनुदान लिने झन्जटिलो प्रक्रियाका कारण पनि थप समस्यामा पार्ने डर छ।
0 comments
Write Down Your Responses