राजनीतिक संयन्त्र कता हरायो ?
चैत्र २६, २०७२-
भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानु एक दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक संयन्त्रले डेढ महिना नाघ्दासम्म आफ्नो काम अघि बढाउन सकेको छैन ।
फागुन ७ गते नयाँदिल्ली उड्नुअघि ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा संयोजक रहने गरी ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्ने निर्णय पारित गराएका थिए ।
थापाबाहेक अझैसम्म अरू सदस्य छानिन सकेका छैनन् । संयन्त्र संयोजक तोकिएका उपप्रधानमन्त्री थापासँग पछिल्लो प्रगतिबारे सोध्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
उच्च स्रोतका अनुसार भारतले ओली–भ्रमणअघि नै मधेसी मोर्चालाई मान्य हुने सर्तमा संघीय प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी राजनीतिक संयन्त्र प्रस्ताव गर्न, त्यसको कार्यविधि टुंगो लगाउन आग्रह गरेको थियो ।
ओलीले त्यसलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी संयन्त्र पारित गराएका थिए ।
माघ पहिलो साताको तीन ठूला दल र मोर्चाबीच कार्यदल बैठकमा आधा दर्जन पटकका छलफलपछि ७ मधेसवादी दल आबद्ध रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तत्काल सीमांकन हुनुपर्ने पुरानो अडानबाट पछि हट्दै तीन महिनाभित्र संयन्त्रमार्फत सीमांकन सुल्झाउन सहमत भएको थियो ।
तर, संयन्त्रको कार्यविधिमै ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमांकन हुनुपर्ने’ वाक्यांश उल्लेख हुनुपर्ने, त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा राखेर संवैधानिक वैधता दिनुपर्ने मोर्चा अडान थियो ।
तीन ठूला दलले पछिल्लो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गर्दै राजनीतिक सहमतिमार्फत प्रतिबद्धता जनाए पुग्ने बताएका थिए ।
जवाफमा मोर्चा नेताले संसदबाट भए पनि अनुमोदन गरे त्यो संसदीय अंग बन्न जाने भन्दै विकल्प दिएका थिए ।
संघीयतालाई सैद्धान्तिक रूपमै बहिष्कार गर्दै आएका राप्रपा नेपाल अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री थापालाई संघीय प्रदेशको सीमांकन टुंग्याउने संयन्त्रको नेतृत्व दिइनु अनौठो भएको
मोर्चा नेताहरूको टिप्पणी छ ।
त्यसै कारण अहिलेसम्म संयन्त्र बैठक, कार्यविधि आदिबारे छलफल गर्न वार्ताको कुनै खबर नआएको उनीहरू बताउँछन् ।
‘त्यो सीमांकन टुंग्याउने विचारले बनाइएको संयन्त्र नै होइन, त्यो त दिल्ली भ्रमणअघि भारतलाई हामीले संयन्त्र बनायौं है भनेर देखाउनका लागि बनाएको संयन्त्र हो,’ संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘उहाँ (ओली) बाट हाम्रो माग सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुनै विश्वास छैन, त्यसैले हामी मोर्चाभित्र छलफल गर्दै छौं ।’
मोर्चाले फागुन २८ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न एक महिने अल्टिमेटम बुझाएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट मोर्चाको मुख्य चासो सीमांकनसम्बन्धी
कुनै कदम चालिएला भन्ने अपेक्षाले चैतभरि सरकारी घोषणा पर्खने गरी कुनै गतिविधि नगरेको मोर्चा नेताहरू बताउँछन् ।
सरकार र ठूला तीन दलले संयन्त्रमार्फत सीमांकन सुल्झाउने प्रस्तावमा सकारात्मक प्रगति नभए वैशाख पहिलो सातादेखि फेरि आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
‘हाम्रो मागलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्ने, रेस्पोन्स गर्ने काम भएन,’ तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने, ‘त्यसैले मधेसमा मात्रै होइन, अब मधेसमा मधेसी, लिम्बुवानमा लिम्बुवान, थरुहटमा थारू, काठमाडौंमा जातीय मोर्चा मिलाएर आन्दोलन टुंगोमा पुर्याउँछौं ।’ पहाडका जिल्लाहरूमा पनि प्रदर्शन चर्काउन मोर्चा, संघीय गठबन्धनलगायत जातीय मोर्चाभित्र तयारी चलिरहेको उनले खुलाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दल एमालेको पोलिटब्युरो बैठकमा मधेस आन्दोलन प्रायोजित भएको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेकामा मोर्चा नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पूर्वनिर्धारित अल्टिमेटमअनुरूप एक साताभित्र मोर्चासँग सहमति नगरे वैशाख पहिलो साताभित्रै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘चैत मसान्तसम्मको समय हामीले दिएका थियौं तर आजसम्म सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन, अब वैशाखबाट आन्दोलन छेड्छौं ।’ आन्दोलनको सुरुवात काठमाडौंबाट गर्ने तय भइसकेको र यसपटक नाकामा धर्ना दिने कार्यक्रम नभएको कर्णले बताए ।
0 comments
Write Down Your Responses