गठबन्धनका माग ‘अन्तरविरोधी’

वैशाख ८, २०७३- ‘मधेसीसँग हाम्रो सिमाना विवाद छ, तर अहिले त्यसलाई थाती राखेर आन्दोलनमा सँगै जान्छौं । आन्दोलन सफल भएपछि हाम्रो विवाद हामी आफैं बसेर मिलाउँछौं ।’ संघीय लिम्बुवान पार्टी अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले सोमबार राजधानीमा आयोजित संघीय गठबन्धनको अन्तरक्रियामा भाषाको बान्की मिलाएरै यस्तो मन्तव्य दिए । उनको भनाइबाट गठबन्धन आफ्नै अन्तरविरोधी मागहरूमा जेलिएको बुझ्न कठिन छैन । २६ सूत्रीय माग राखेर गठबन्धनले राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा आइतबार गरेको थियो । 

त्यसमै आबद्ध संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित २४ साना जातीय क्षेत्रीय दल भिन्नभिन्न मागका कारण परस्परमा मिल्दैनन् । गठबन्धनको २६ बुँदे मागको पहिलो बुँदामै संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएको सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ अनुरूप तराई/मधेस/थरुहटमा दुई स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि/थातथलो र पहिचान एव सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने माग उल्लेख छ ।

 त्यसैको अर्को वाक्यमा लिम्बुवान, किराँत/खम्बुवान, शेर्पा, ताम्सालिङ/तामाङ सालिङ, नेवा:, तमुवान, मगरात, थरुहट/थारूवान, खसान र मधेस आदि प्रदेशसहित गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश गठन हुनुपर्ने र प्रदेशहरू स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख छ । गठबन्धन घटकका एक दलका अध्यक्ष लिङ्देनले उल्लेख गरेको सिमाना विवाद हो– लिम्बुवान पार्टीले दाबी गरेको सप्तकोसीपूर्वका ९ जिल्ला सबै लिम्बुवान हुनुपर्छ, त्यसमा मधेसको भूभाग स्वत: पर्न आउँछ भन्ने दाबी । गठबन्धनका सात मधेसवादी दल भने पूर्वदेखि पश्चिम मधेससम्म पहाडसँग नजोडी दुई प्रदेश बन्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । 

उनीहरूकै सर्तमा सीमांकन पुनरावलोकन गर्न राजनीतिक दलहरू तयार हुने हो भने अर्को तनाव हुने पक्कापक्की छ । विगतमा पनि मधेसी मोर्चा र लिम्बुवानबीच यसबारे विवाद भइसकेको छ । यसअघि संविधान जारी हुँदाको सेरोफेरोमा ठूला तीन दलबीच पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई विवादित जिल्ला मानेर सीमांकन पुनरावलोकन बहसमा जान सकिने वैकल्पिक प्रस्ताव उठेको थियो । 

मधेसवादी दलले भने ती जिल्ला मधेसमा पर्छन् भन्नेमा विवादै नरहेको दाबी गरेका थिए । यस्तोमा लिङ्देनले गठबन्धनकै कार्यक्रममार्फत सिमानाबारे मुद्दा ब्युँताइदिएका छन् । उनले झापा, मोरङ र सुनसरी लिम्बुवानकै भूमिअन्तर्गत पर्ने भनी एक वर्षअघि फागुनमा कान्तिपुरसँग भनेथे, ‘सप्तकोसीपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान भन्ने हाम्रो अडानमा कुनै परिवर्तन आउँदैन ।’ मोर्चाले भने मधेसमा बसोबास गर्ने जुनसुकै आदिवासी, जनजाति भए पनि मधेसी नै हुने बताउँदै आएको छ । पश्चिम तराईमा पनि प्रादेशिक सिमानाबारे फेरि विवाद हुन सक्ने पहाडी जनजाति आधारित दलहरूले संकेत दिएका छन् । लिङ्देनले सिमानाबारे मधेसी मोर्चासँग पछि पनि विवाद हुने दोहोर्‍याए । ‘अहिले लिम्बुवान बन्ने आधार नभइन्जेल सिमाना विवाद गर्नु भनेको सपनामा खोले खाएजस्तो हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘संघीय प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन हुने अवस्थामा यसबारे बहस गर्न सकिन्छ । 

अहिले यही हालतमा आन्दोलनमा जान्छौं ।’ अवधारणापत्रप्रति असन्तुष्टि गठबन्धनले आइतबार सार्वजनिक गरेको २६ बुँदे अवधारणापत्रले मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे मागपत्रलाई ओझेल पार्ने काम गरेको भन्दै मधेस अधिकारकर्मीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विश्लेषक तुलानारायण साहले राजनीतिक मुद्दालाई कम प्राथमिकता दिँदै बुँदाहरू तयार गरिएको भन्दै गुनासो गरे । ‘यी मागहरूबाटै प्रस्ट हुन्छ, जनजाति दलहरूमा एनजीओका मुद्दा हावी छन्, जब कि मधेस आन्दोलन राजनीतिक मुभमेन्ट हो,’ साहले भने, ‘यी २६ बुँदा पढ्दा एनजीओका मुद्दा पढेजस्तो अनुभूति भयो । 

निर्णायक आन्दोलनका लागि मुख्य राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित भएर निसाना लगाउनुर्छ ।’ साहले गठबन्धनको नेतृत्व, संगठन आदिमा विरोधाभासपूर्ण पक्ष देखिएको तर्क गरे । मोर्चाको भूमिका गौण गर्न खोजिएको भन्दै उनले थपे, ‘थाहा छैन, उपेन्द्रजी (यादव) को रणनीति के हो ? कुन मनोदशाबाट उहाँ निर्देशित हुनुहुन्छ ?’ अर्का अधिकारकर्मी दीपेन्द्र झाले गठबन्धनका २६ बँुदे मागहरू मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे मागपत्रभन्दा खासै भिन्न नरहेको, पुरानै मागको निरन्तरतामात्रै रहेको टिप्पणी गरे । ‘सेना र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका विषयबाहेक केही भाषा र शब्दमात्रै यताउता परेको देखिन्छ,’ झाले भने, ‘जहाँसम्म सिमाना विवादको कुरा छ, सीमांकन पुनरावलोकन हुने अवस्थामा समझदारीमा मिलाउन सकिन्छ ।’ झाले पूर्वी मधेसको दक्षिणी भूभाग घना मधेसी र आदिवासी बहुल बस्ती भएकाले मधेसलाई छाड्ने, बाँकी समथर भाग लिम्बुवानमा हुने गरी सहमति खोज्न सकिने सुझाए । टुंगोमा पुग्न सकेनन् नेताहरू राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न बसेको संघीय गठबन्धन बैठक मंगलबार अनिर्णीत बनेको छ ।

 संघीय समाजवादी फोरम कार्यालयमा दिनभर बसेको बैठकमा भावी आन्दोलन कस्तो हुने भन्नेमा नेताहरूले आ–आफ्ना तर्क राखेका थिए ।

 मधेसकेन्द्रित दलका केही नेताले पहिले जिल्ला केन्द्रित आन्दोलन गर्न सके पहाडी जिल्लाको अवस्था के रहेछ भनी थाहा पाउन सजिलो हुने थियो भन्ने मनसाय राखे पनि जनजाति दलका नेताले राजधानीमै केन्द्रित हुनु उचित हुने बताएको बैठक स्रोतले बतायो । मंगलबारको बैठकमा २४ मध्ये १८ दलका नेताले बोलिसकेको सद्भावना पार्टी महासचिव मनीषकुमार सुमनले जानकारी दिए । 

‘सबैले आआफ्ना विचार प्रस्तुत गर्ने काम भयो, मधेस आन्दोलन, त्यसका गुणदोषसमेतको स्वामित्व लिँदै अब देशैभरि आन्दोलन लैजाने मत हाम्रो छ, मधेसी मोर्चाको अस्तित्व राखेरै आन्दोलनमा जाने भनेका हौं,’ उनले भने, ‘केही साथीहरूले भने मोर्चाभन्दा गठबन्धनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने मत राखिरहनुभएको छ ।’ बैठकमा केही वक्ताले २६ बुँदे मागपत्रमा मोर्चाको नाम छुटाइएकामा गुनासोसमेत गरेको स्रोतले बताएको छ । लिम्बुवान पार्टी अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले बुधबार ११ बजे फोरम कार्यालयमा फेरि बैठक बस्ने जानकारी दि

Labels: Poltics