नेपाल र भारत असमझदारी किन सम्वोधन भएन ?

         - संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनेक्रम सँगै चिसिएको नेपाल–भारत सम्वन्ध संविधान जारी   भएपछि उत्कर्षमा नै पुग्यो । त्यो असमझदारीले दुई मुलुकको युद्धको चरम अवस्थामा समेत नगरिने आर्थिक नाकाबन्दी नेपालीले बेहोर्‍यो । पाँच महिनासम्म चलेको उक्त नाकाबन्दीको मारबाट मुलुक अझै तग्रिएको छैन । जनतामा डर त्रास र निराशा उत्तिकै छ । यसैबीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण भयो तर सम्वन्ध पहिलेको अवस्थामा पुग्न सकेन । भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा लगायत मन्त्रीहरुले नेपाल भारत सम्वन्ध सुमधुर रहेको बताए पनि अझै ब्यवहारीक तहमा त्यस्तो देखिएको छैन । भारत गएको एक महिना पछि भएको चीन तर्फको भ्रमण र त्यहाँ भएको पारबाहन तथा यातायात सम्झौताले पनि भारतबाट तिव्र प्रतिक्रियाहरु आए । 

   यतिबेला पनि भारतले नेपालको आन्तरिक विषयलाई आफ्नो स्तरबाट अन्तराष्ट्रिय करण गरिरहेकै छ । नेपाल त्यसको प्रतिवादमा मात्र सिमित छ । अहिलेको नेपाल भारत सम्वन्धमा अझै पनि सुमधुरता आएको छैन । अविश्वासले चरम रुप लिदै गएको छ । उच्च राजनीतिक तहमा नै नेपाल भारत सम्वन्ध राख्न पर्ने भनिदै आएपनि अहिले अविश्वासको कारण त्यो सम्भवाना टर्दै गएको विश्लेषण विज्ञहरुको छ । देखावटी र यथार्थ सम्वन्धको बीचमा जनता रहेका छन् ।

     अहिलेको नेपाल भारत सम्वन्ध दुवै तर्फबाट देखावटी सुमधुरता रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । भारतीयहरु आफ्नो प्रतिपक्ष र अन्य दलका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालसंग सम्वन्ध सुमधुर छ भनेर देखाउदै हिडेका छन् भने नेपाली नेता जनता र अन्य दलका लागि सम्वन्ध सुमधुर रहेको असझदारी हटेको बताइरहेका छन् । तर वास्तविकता फरक छ । ‘न नेपालीको धारणमा भारत सहमत छ, न भारतियले भनेको जस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढेको छ । यो अवस्थामा नेपाल र भारतको सम्वन्ध सुधारीएको भन्न सकिदैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा अधिकारीहरु यस्तो धारणा राख्दै भन्छन्, ‘भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेको समयमा जुन प्रकारको हार्दिकता दुवै तर्फ देखिएको थियो । 

      त्यो तत्काल सम्भव नभएको निश्कर्ष हाम्रो हो । कूटनीतिमा कम बोल्ने काम धेरै गर्न पर्नेमा सबैले आफ्नो र दलको राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्दा यो अवस्था आएको हो ।’ राजनीतिक शास्त्रका अनुभवी प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको बुझाई पनि यस्तै छ । ‘भारत र नेपाल बीचको समस्या भनेकै एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्नु हो । यो तत्काल टुंगिछ जस्तो लाग्दैन । हामीले आन्तरिक रुपमा गृहकार्य नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्यको आर्शिवाद किन चाहियो । 

    यहाँको विषय हामी मिलाऔ र अरुले के भन्छन् भन्नेमा ध्यान नदिनु राम्रो हुन्छ,’ प्राध्यापक खत्री भन्छन्,‘कूटनीतिमा धेरैकम बोल्नु राम्रो हुन्छ । भाषामा ख्याल गर्नुपर्छ भने बोलेको विषयको कार्यावन्यन तर्फ पनि उत्तिकै सचेत हुन आवशयक छ ।’ संविधान जारी गर्ने समयमा विशेष दूत पठाएर भएका केही मतभेदलाई मथ्थर गर्दै संविधान जारी गर्न भन्दै प्रक्रियामा गएको संविधानलाई रोक्न खोजेपछि उत्पन्न भएको नेपाल भारत सम्वन्धको तिक्तता उचाईमा पुगेको थियो ।

     त्यो तिक्तताले निम्तिएको नाकाबन्दी अहिले खुलेको त छ तर जनताले सहजता अनुभव गर्न पाएका छैनन् । नेपाल आयल निगमले केही अदृष्य रुपमा ठेकेदारहरुलाई सिधै ट्यांकरमा इन्धन दिने तर पम्पलाई नदिने गरेको जानकारी कूटनीतिक नियोगले मन्त्रालय समक्ष अनौपचारिक रुपमा गुनासो समेत गर्दै सरकारको काम कारबाहीबारे सम्झाउन थालेको हाम्रो आन्तरिक अवस्था रहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । सामान्य देखिने घटनालाई समेत सम्वोधन आन्तरिक रुपमा नगर्ने तर समस्या अन्त देखाएर हिड्ने गरेको कमजोरी कूटनीतिक समुदायले औल्याई दिएका छन् । 

       ‘मधेसको समस्या समाधानमा गम्भिर भएर अघि बढ्नुपर्छ, टेलिभिजनमा भाषण गरेर र जथाभावि बोलेर समस्या समाधान हुदैन । गृहकार्य आवश्यक पर्छ,’ प्राध्यापक खत्री भन्छन्, ‘बनावटी कुरा गर्नुभन्दा यथार्थमा गएर समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ । अहिले प्रवुद्ध ब्यक्ति समुह (ईपीजी) बनेको छ । त्यसबाट हुने छलफलले केही विषयमा नेपाल भारत बीच समझदारी ल्याउने आशा गरेको छु । तर राजनीतिक स्तरमा कत्तिको सहमत गराउन उहाँहरुले सक्नुहुन्छ त्यो भने हेर्न बाकी छ ।’ यतिबेला भारतीयको बुझाई नेपाल उत्तरसंग बढि नजिकियो भन्ने उनीहरुको रहेको भएपनि त्यो ब्यवहारीक र उनीहरुको सोचाईको अपरिपक्वता नै भएको खत्रीले बताए ।

    पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नरेन्द्र विक्रम शाहले नेपालमा भारतको चाहना बाहिर नै देखिने गरि आएको छ यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘उनीहरुको कमजोरी र चाहना जति छ हाम्रा नेताहरुको आश्वासन पनि उत्तिनै रहदा यस्तो अवस्था आएको हो, शाह भन्छन्,‘भारतको नेपाल चासो स्पष्ट छ । सबैले बुझेका छन् । तर आफ्नो वा दलको क्षणिक स्वार्थको लागि गर्ने प्रतिवद्धताले जनता मारमा परेका हुन् । यसमा भारतले पनि ख्याल गर्न जरुरी छ । नेताको चाहनाले सबै जनताको प्रतिनिधीत्व गरेको हुदैन ।

      यद्यपी नेता जनताले नै चुनेर आएका हुन् ।’ बेलायत र ब्रसेल्समा जुन बक्तब्य उनीहरुले राखेका छन्, त्यो कूटनीतिक परम्परा र मान्यता विपरित छ,’ उनले स्पष्ट पार्दै भने, ‘यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै आफूहरु सक्रिय हुन जरुरी छ । दूतावासहरु सक्रिय बनाउन र सबै सार्क मुलुकहरु मार्फत आफ्नो धारणा राख्न सक्नुपर्छ । भारतले नेपालको मात्र नभै सार्कका केही सदस्यहरुको आन्तरिक मामिलामा धारणा राखिरहेको छ । त्यसमा कूटनीतिक एकता गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।’  

      उनले हामी बढि नै केन्द्रित नहुदा समस्या पर्दै गएको बताए । जसरी नेपालको प्रस्तावित शान्ति क्षेत्रलाई भारतले सहमति नजनाएर तुहाएको थियो । त्यही अनुरुप भारतले यसलाई पनि समर्थन नगरेर अघि बढ्ने सम्भावना रहेको परराष्ट्र अधिकारीहरु बताउँछन् । भारतले नेपाललाई दिने सहयोगमा समेत कटौति गरेको छ भने नेपालमा भारत विरोधी गतिविधी बढिरहेको भन्दै त्यसको निर्मुलीकरण गर्न जोड दिएको छ । नेपाल र भारतको सम्वन्ध यतिबेला तिक्तता उच्चचरणमा पुगेको छ । सरकारले भनेको जस्तो नेपाल भारत सम्वन्ध सुमधुर भएको अवस्थामा पुगेको छैन । तर, जनतामा देखिएको इन्धन अभावको फिवर जस्तो पनि रहने छैन् । भारतीय राजदूत रणजित रायले छिमेकमा समय समयमा उतार चाढाव आएपनि यसले सम्वन्धलाई झन मजबुद बनाउने बताएकै धारणलाई हाम्रा केही नेताहरुले आफ्नै धारणा बनाउन थालेका छन् । प्रकाशित: चैत्र २६, २०७२ http://bit.ly/23p5Yu32.2K SHARES Share on facebook Share on twitter चैत्र २६, २०७२- संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनेक्रम सँगै चिसिएको नेपाल–भारत सम्वन्ध संविधान जारी भएपछि उत्कर्षमा नै पुग्यो । त्यो असमझदारीले दुई मुलुकको युद्धको चरम अवस्थामा समेत नगरिने आर्थिक नाकाबन्दी नेपालीले बेहोर्‍यो । पाँच महिनासम्म चलेको उक्त नाकाबन्दीको मारबाट मुलुक अझै तग्रिएको छैन । जनतामा डर त्रास र निराशा उत्तिकै छ । यसैबीचमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमण भयो तर सम्वन्ध पहिलेको अवस्थामा पुग्न सकेन । भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा लगायत मन्त्रीहरुले नेपाल भारत सम्वन्ध सुमधुर रहेको बताए पनि अझै ब्यवहारीक तहमा त्यस्तो देखिएको छैन । भारत गएको एक महिना पछि भएको चीन तर्फको भ्रमण र त्यहाँ भएको पारबाहन तथा यातायात सम्झौताले पनि भारतबाट तिव्र प्रतिक्रियाहरु आए ।

      यतिबेला पनि भारतले नेपालको आन्तरिक विषयलाई आफ्नो स्तरबाट अन्तराष्ट्रिय करण गरिरहेकै छ । नेपाल त्यसको प्रतिवादमा मात्र सिमित छ । अहिलेको नेपाल भारत सम्वन्धमा अझै पनि सुमधुरता आएको छैन । अविश्वासले चरम रुप लिदै गएको छ । उच्च राजनीतिक तहमा नै नेपाल भारत सम्वन्ध राख्न पर्ने भनिदै आएपनि अहिले अविश्वासको कारण त्यो सम्भवाना टर्दै गएको विश्लेषण विज्ञहरुको छ । देखावटी र यथार्थ सम्वन्धको बीचमा जनता रहेका छन् । अहिलेको नेपाल भारत सम्वन्ध दुवै तर्फबाट देखावटी सुमधुरता रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

     भारतीयहरु आफ्नो प्रतिपक्ष र अन्य दलका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालसंग सम्वन्ध सुमधुर छ भनेर देखाउदै हिडेका छन् भने नेपाली नेता जनता र अन्य दलका लागि सम्वन्ध सुमधुर रहेको असझदारी हटेको बताइरहेका छन् । तर वास्तविकता फरक छ । ‘न नेपालीको धारणमा भारत सहमत छ, न भारतियले भनेको जस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढेको छ । यो अवस्थामा नेपाल र भारतको सम्वन्ध सुधारीएको भन्न सकिदैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा अधिकारीहरु यस्तो धारणा राख्दै भन्छन्, ‘भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेको समयमा जुन प्रकारको हार्दिकता दुवै तर्फ देखिएको थियो । त्यो तत्काल सम्भव नभएको निश्कर्ष हाम्रो हो । कूटनीतिमा कम बोल्ने काम धेरै गर्न पर्नेमा सबैले आफ्नो र दलको राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्दा यो अवस्था आएको हो ।    

 ’ राजनीतिक शास्त्रका अनुभवी प्राध्यापक श्रीधर खत्रीको बुझाई पनि यस्तै छ । ‘भारत र नेपाल बीचको समस्या भनेकै एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्नु हो । यो तत्काल टुंगिछ जस्तो लाग्दैन । हामीले आन्तरिक रुपमा गृहकार्य नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्यको आर्शिवाद किन चाहियो । यहाँको विषय हामी मिलाऔ र अरुले के भन्छन् भन्नेमा ध्यान नदिनु राम्रो हुन्छ,’ प्राध्यापक खत्री भन्छन्,‘कूटनीतिमा धेरैकम बोल्नु राम्रो हुन्छ । भाषामा ख्याल गर्नुपर्छ भने बोलेको विषयको कार्यावन्यन तर्फ पनि उत्तिकै सचेत हुन आवशयक छ ।’ संविधान जारी गर्ने समयमा विशेष दूत पठाएर भएका केही मतभेदलाई मथ्थर गर्दै संविधान जारी गर्न भन्दै प्रक्रियामा गएको संविधानलाई रोक्न खोजेपछि उत्पन्न भएको नेपाल भारत सम्वन्धको तिक्तता उचाईमा पुगेको थियो । त्यो तिक्तताले निम्तिएको नाकाबन्दी अहिले खुलेको त छ तर जनताले सहजता अनुभव गर्न पाएका छैनन् । 

           नेपाल आयल निगमले केही अदृष्य रुपमा ठेकेदारहरुलाई सिधै ट्यांकरमा इन्धन दिने तर पम्पलाई नदिने गरेको जानकारी कूटनीतिक नियोगले मन्त्रालय समक्ष अनौपचारिक रुपमा गुनासो समेत गर्दै सरकारको काम कारबाहीबारे सम्झाउन थालेको हाम्रो आन्तरिक अवस्था रहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । सामान्य देखिने घटनालाई समेत सम्वोधन आन्तरिक रुपमा नगर्ने तर समस्या अन्त देखाएर हिड्ने गरेको कमजोरी कूटनीतिक समुदायले औल्याई दिएका छन् । ‘मधेसको समस्या समाधानमा गम्भिर भएर अघि बढ्नुपर्छ, टेलिभिजनमा भाषण गरेर र जथाभावि बोलेर समस्या समाधान हुदैन । 

      गृहकार्य आवश्यक पर्छ,’ प्राध्यापक खत्री भन्छन्, ‘बनावटी कुरा गर्नुभन्दा यथार्थमा गएर समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ । अहिले प्रवुद्ध ब्यक्ति समुह (ईपीजी) बनेको छ । त्यसबाट हुने छलफलले केही विषयमा नेपाल भारत बीच समझदारी ल्याउने आशा गरेको छु । तर राजनीतिक स्तरमा कत्तिको सहमत गराउन उहाँहरुले सक्नुहुन्छ त्यो भने हेर्न बाकी छ ।’ यतिबेला भारतीयको बुझाई नेपाल उत्तरसंग बढि नजिकियो भन्ने उनीहरुको रहेको भएपनि त्यो ब्यवहारीक र उनीहरुको सोचाईको अपरिपक्वता नै भएको खत्रीले बताए । पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नरेन्द्र विक्रम शाहले नेपालमा भारतको चाहना बाहिर नै देखिने गरि आएको छ यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

     ‘उनीहरुको कमजोरी र चाहना जति छ हाम्रा नेताहरुको आश्वासन पनि उत्तिनै रहदा यस्तो अवस्था आएको हो, शाह भन्छन्,‘भारतको नेपाल चासो स्पष्ट छ । सबैले बुझेका छन् । तर आफ्नो वा दलको क्षणिक स्वार्थको लागि गर्ने प्रतिवद्धताले जनता मारमा परेका हुन् । यसमा भारतले पनि ख्याल गर्न जरुरी छ । नेताको चाहनाले सबै जनताको प्रतिनिधीत्व गरेको हुदैन । यद्यपी नेता जनताले नै चुनेर आएका हुन् ।’ 

       बेलायत र ब्रसेल्समा जुन बक्तब्य उनीहरुले राखेका छन्, त्यो कूटनीतिक परम्परा र मान्यता विपरित छ,’ उनले स्पष्ट पार्दै भने, ‘यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै आफूहरु सक्रिय हुन जरुरी छ । दूतावासहरु सक्रिय बनाउन र सबै सार्क मुलुकहरु मार्फत आफ्नो धारणा राख्न सक्नुपर्छ । भारतले नेपालको मात्र नभै सार्कका केही सदस्यहरुको आन्तरिक मामिलामा धारणा राखिरहेको छ । त्यसमा कूटनीतिक एकता गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।’ उनले हामी बढि नै केन्द्रित नहुदा समस्या पर्दै गएको बताए । जसरी नेपालको प्रस्तावित शान्ति क्षेत्रलाई भारतले सहमति नजनाएर तुहाएको थियो । 

     त्यही अनुरुप भारतले यसलाई पनि समर्थन नगरेर अघि बढ्ने सम्भावना रहेको परराष्ट्र अधिकारीहरु बताउँछन् । भारतले नेपाललाई दिने सहयोगमा समेत कटौति गरेको छ भने नेपालमा भारत विरोधी गतिविधी बढिरहेको भन्दै त्यसको निर्मुलीकरण गर्न जोड दिएको छ । नेपाल र भारतको सम्वन्ध यतिबेला तिक्तता उच्चचरणमा पुगेको छ । सरकारले भनेको जस्तो नेपाल भारत सम्वन्ध सुमधुर भएको अवस्थामा पुगेको छैन । तर, जनतामा देखिएको इन्धन अभावको फिवर जस्तो पनि रहने छैन् । 

               भारतीय राजदूत रणजित रायले छिमेकमा समय समयमा उतार चाढाव आएपनि यसले सम्वन्धलाई झन मजबुद बनाउने बताएकै धारणलाई हाम्रा केही नेताहरुले आफ्नै धारणा बनाउन थालेका छन् ।

Labels: Poltics