आफू खुसी काम गर्न खोज्दै दातृ निकाय

२०७३- भूकम्प पीडितहरु एक वर्षदेखि घाम-पानी, हावा-हुरी झेल्दै पुर्ननिर्माणको पर्खाइमा छन् । सरकारको मात्र होइन दातृ निकायको प्राथमिकतामा पनि उनीहरु परेका छैनन् । एक वर्ष भइसक्दापनि पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन । दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सरकारलाई घुक्र्याएर आफू खुशी सहयोग गर्नमा नै बढी केन्दि्रत देखिएका छन् । सरकारले न दातालाई संचालन गर्न सकेको छ न आफै काम अघि बढाउन । त्यसको मारमा आम भुकम्प पीडित नागरिकहरु छन् । 

दाताहरु भुकम्प गएको बाषिर्कीमा बत्ति बाल्ने देखि तारे होटलमा विचार विमर्शमै समय र धन खर्चमा व्यस्त छन् । उनीहरु पुर्ननिर्माणमा भन्दा 'सोसिअल इन्जिनियरिङ' मा बढी लागि परेको अधिकारीहरु बताउछन् । पछिल्लो तीन दिनमा भएका दर्जन बढी राजधानी केन्दि्रत तारे होटलमा भएका कार्यक्रमले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । तारे होटलमा गरिने एक कार्यक्रमले गाउँमा दुई भन्दा बढी घर बनाउन पुग्नसक्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको संघ भनेर चिनिएको एआइएनले एक तारे होटल कार्यक्रम राख्दै पुर्ननिर्माणको लागि काम गर्न असहज भएका रकम अन्यत्र जान सक्ने भन्दै सरकारलाई धम्क्याउने काम गरेको छ । त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले पनि सरकारसंग मिलेर भूकम्प लगायत अन्य कार्यक्रम काठमाडौंको होटलमा गरेको छ ।

 अन्य आइएनजिओहरुले पनि त्यस्तै कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन । तारे होटलमा सामान्य कार्यक्रम गर्दा कम्तिमा पनि चार लाख रुपैया खर्च हुने होटलका एक कर्मचारीले बताए । त्यो खर्च पनि भूकम्प पीडितमा गरेको सहयोगमा नै गाभिने हुनाले यस्ता कार्यक्रमको निगरानी र खर्चको चासो कसले राख्ने यो विषय गौण भएको छ । सरकारी अधिकारीहरु नै पनि यस्ता कार्यक्रममा जाने र सम्वोधन गर्ने मात्र होइन कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरेर परिश्रमिक लिने समेत गरेको छन् । सरकारले पुर्ननिर्माण कार्य विधि ल्याएपनि दाताहरुले त्यसलाई अस्विकार गर्ने संकेत स्वरुप कामहरु गरिरहेको देखिन्छ । एआइएनका निमित्त अध्यक्ष सारा ब्लिनले विहीबार एक तारे होटलमा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थ्ााहरु समक्ष भनिन, 'काम गर्ने वातावरण नभए सहयोग रकम अन्य प्रभावित मुलुकमा जान सक्छ ।

' भूकम्प प्रभावितको घर पुनर्निर्माणका लागि आइएनजिओहरुले आगामी २ देखि ५ वर्षका लागि झण्डै २३ करोड अमेरिकी डलर -२३ अर्ब भन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ) को कार्यक्रमको तयारी गरेको जानकारी दिइरहेको अवस्थामा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।

 उनले फिल्डमा काम गर्दा जे आवश्यकता देखिन्छ सोही अनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै जटिलता थपिएकोमा असहज भएको बताईन । उनीहरु राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले पुर्ननिर्माणका लागि बनाएको कार्यविधि अन्र्गत आउन चाहेका छैनन् । प्राधिकरणले ब्यक्तिगत घर पुर्ननिर्माणमा एकद्धार प्रणाली लगाएको छ । नीतिले आफूखुशी घर बनाउन नपाउने अवस्था रहेको छ । 'पुर्ननिर्माण भन्दा अन्य स्वार्थमा आएका संस्थाहरुले आफू खुशी खर्च गर्न नपाएपछि कार्यक्रम राख्ने र दवाव दिने काम गरेका होलान । कहाँ के कार्यक्रम राखे जानकारी छैन् तर सभा सम्मेलन गोष्ठी उनीहरुको प्राथमिकता हो,' पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले कान्तिपुरलाई भने, 'प्राधिकरण अन्तरगत आएर काम गर्न चाहे ठीक छ अन्यथा उनीहरुलाई मनपरि गर्न दिनु हुदैन । 

यसमा हामी सचेत छौ ।' उनले प्राधिकरण नबन्दा विभिन्न मन्त्रालयलसँग सम्झौता गरेपनि हाल सबैलाई एकद्वार प्रणालीमा आउन भनेको भन्दै उनले अब प्रशासनिक खर्च २० प्रतिशत भन्दा बढी गर्न पाउँदैनन् । यसअघि पनि सरकारले ल्याएको आचारसंहितालाई फिर्ता गराउन सफल विदेशी दातृ समुदायले अहिले पनि त्यस्तै लविङमा छन् । पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पैड्याल उनीहरु आफू खुशी काम गर्न खोजेको भन्दै सरकारले ध्यान दिएर शंका लागेकालाई घर फर्काउनुपर्ने बताउँछन् । 'कर्मचारीले विदेश घुम्न, बेलुका बसेर जाड खान, आफन्तलाई जागिर लगाउन र सेवा निवृत्त पछि जागिर खानकै लागि उनीहरुलाई संरक्षण गर्न हुदैन्,' उनले भने, 'अहिले पनि त्यही भइरहेको छ । यो दुखद हो । म हुदा धेरै लडे तर हारे । जति काम हुन्छ त्यो भन्दा बढि खर्च हुने गरेको छ । 

यसमा सचेत हुन जरुरी छ ।' पीडितको उद्दार र राहतका लागि नेपालमा काम गर्ने १ सय ३० आइएनजिओले धेर थोरै काम गरेका छन् । ती आइएनजिओहरुले अस्थायी आवास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सरसफाइ तथा जीविकोपार्जनका लागि काम गरेको भए पनि उनीहरुको प्रशासनिक खर्च निकै धेरै भएको भन्दै सरकारले यसमा कडाई गर्न लागेको हो । ६ महिनामा आइएनजिओहरुले करिव २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन ।

 वैदेशिक सहायता दिने क्रममा कतिपय द्विपक्षीय दातृ संस्थाहरू पारदर्शी नहुने गरेका गुनासो महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगातारको प्रतिवेदनमा नै छ । तर पनि यसमा छानविन हुन सकेको छैन । 'पुर्ननिर्माणको बारेमा सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको छु,' पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'सरकारसंग कार्ययोजना नै छैन । जनताको समस्या बुझ्न खोज्दैन के गर्ने । आईएनजिओ र एनजिओको योजना तथा काम गराई सबैलाई थाहै छ के भन्नु ? गर्ने सरकारले नै हो ।'

Labels: News